तमिलनाडु में ब्राह्मणों की घटती राजनीतिक भागीदारी: प्रमुख दलों ने क्यों नहीं दिए टिकट?

तमिलनाडु की राजनीति में इस बार एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है, जहाँ राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव में किसी भी ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), कांग्रेस, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) जैसे बड़े दलों ने ब्राह्मण समुदाय से किनारा किया है। यह लगभग साढ़े तीन दशकों में पहली बार हुआ है कि AIADMK ने किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया है, जो तमिलनाडु की बदलती राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को उजागर करता है।

मुख्य बिंदु

• तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनावों में DMK, कांग्रेस, AIADMK और BJP सहित किसी भी प्रमुख दल ने ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं उतारा है।
• AIADMK ने लगभग 35 वर्षों में पहली बार ब्राह्मण समुदाय से किसी को टिकट नहीं दिया है, जबकि उसकी दिवंगत नेता जयललिता स्वयं ब्राह्मण थीं।
• राज्य में ब्राह्मणों की आबादी लगभग 3% है, और राजनीतिक दल बड़े ओबीसी और दलित वोट बैंक को नाराज करने से बचना चाहते हैं।
• द्रविड़ आंदोलन ने ऐतिहासिक रूप से ब्राह्मणों के राजनीतिक प्रभुत्व को चुनौती दी थी, जिसके कारण वे धीरे-धीरे राजनीतिक हाशिए पर चले गए।
• छोटे दल जैसे थलपति विजय की तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) और सीमन की नाम तमिलर कच्ची (NTK) ने कुछ ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, विशेषकर ब्राह्मण बहुल क्षेत्रों में।
• राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जयललिता के निधन के बाद ब्राह्मण मतदाताओं का झुकाव भाजपा की ओर हुआ है, लेकिन भाजपा ने भी रणनीतिक कारणों से उन्हें टिकट नहीं दिए।

अब तक क्या पता चला है

तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनावों में, इंडिया गठबंधन के तहत DMK 164 सीटों और कांग्रेस 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन दोनों ने किसी भी ब्राह्मण उम्मीदवार पर दांव नहीं लगाया है। उनके सहयोगी दल जैसे लेफ्ट, वीसीके और मुस्लिम लीग ने भी ब्राह्मणों को टिकट देने से परहेज किया है। इसी तरह, एनडीए गठबंधन में AIADMK 178 सीटों, BJP 27 सीटों और पीएमके 18 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन इनमें से किसी भी दल ने ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। AIADMK के लिए यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि 2021 में उन्होंने पूर्व पुलिस महानिदेशक आर. नटराज को उम्मीदवार बनाया था, जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। इस बार उनका भी पत्ता काट दिया गया है।

हालांकि, अभिनेता से नेता बने थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) ने दो ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इसी प्रकार, तमिल राष्ट्रवादी नेता सीमन की पार्टी नाम तमिलर कच्ची (NTK) ने छह ब्राह्मण उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। इन दोनों दलों ने मायिलापुर और श्रीरंगम जैसे क्षेत्रों को चुना है, जहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है और वे निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि NTK का यह कदम तमिलनाडु में 'पेरियार-विरोधी' रुख अपनाने और जाति व पहचान की राजनीति को बढ़ावा देने की उनकी रणनीति का हिस्सा है।

संदर्भ और पृष्ठभूमि

तमिलनाडु में ब्राह्मणों की राजनीतिक भागीदारी का हाशिए पर पहुंचना एक लंबी और जटिल सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है। एक समय था जब मद्रास प्रेसीडेंसी के रूप में तमिलनाडु में ब्राह्मणों का राजनीतिक और सामाजिक प्रभुत्व था। वे प्रशासन, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में अग्रणी भूमिका निभाते थे। हालांकि, 20वीं सदी की शुरुआत में पेरियार ईवी रामास्वामी के नेतृत्व में शुरू हुए 'आत्मसम्मान आंदोलन' और द्रविड़ आंदोलन ने इस प्रभुत्व को सीधे चुनौती दी।

द्रविड़ आंदोलन की मूल विचारधारा 'ब्राह्मणवाद' और 'उत्तर भारतीय सांस्कृतिक प्रभुत्व' का विरोध करना था। इस आंदोलन का उद्देश्य गैर-ब्राह्मण जातियों, विशेषकर पिछड़ी जातियों और दलितों के अधिकारों और सम्मान को स्थापित करना था। DMK और AIADMK जैसी प्रमुख द्रविड़ पार्टियां इसी विचारधारा की उपज हैं। इन पार्टियों के लिए ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट देना उनकी वैचारिक जड़ों के विपरीत माना जाता है, क्योंकि यह उनके मुख्य वोट बैंक, यानी गैर-ब्राह्मणों को गलत संदेश दे सकता है।

जनसंख्या के आंकड़ों पर गौर करें तो तमिलनाडु में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी काफी कम है, जो राज्य की कुल आबादी का लगभग 3% है। चुनावी राजनीति में 'जीतने की क्षमता' अक्सर जातिगत आंकड़ों पर निर्भर करती है। राजनीतिक दल उन जातियों को प्राथमिकता देते हैं जिनकी संख्या अधिक है, जैसे मुथुराय्यर, थेवर, वन्नियार और गौंडर। कम संख्या बल के कारण ब्राह्मणों को एक बड़े 'वोट बैंक' के रूप में नहीं देखा जाता, जिससे वे राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं से बाहर हो जाते हैं।

राज्य में 69% आरक्षण लागू है, जो सामाजिक न्याय के द्रविड़ मॉडल का एक महत्वपूर्ण पहलू है। द्रविड़ दलों ने अपनी राजनीति को पिछड़ी जातियों (OBC) और दलितों के उत्थान के इर्द-गिर्द बुना है। राजनीतिक दलों को डर रहता है कि ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में उतारने से उनका मुख्य आधार (OBC और SC/ST वोट) नाराज हो सकता है या यह संदेश जा सकता है कि वे उच्च जाति के प्रभुत्व को वापस ला रहे हैं। द्रविड़ राजनीति में अक्सर ब्राह्मणों को 'आर्य' या बाहरी माना गया है, जबकि गैर-ब्राह्मणों को 'मूल द्रविड़' के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह विमर्श इतना गहरा है कि किसी ब्राह्मण नेता के लिए खुद को विशुद्ध 'तमिल हितों' का रक्षक साबित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

AIADMK के संदर्भ में, उनकी दिवंगत नेता जयललिता स्वयं ब्राह्मण थीं, और उनके कार्यकाल में ब्राह्मण मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा पार्टी के साथ जुड़ा रहा। जयललिता और एम.जी.आर. (MGR) जैसे नेताओं ने ब्राह्मण उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा था। हालांकि, जयललिता के निधन के बाद ब्राह्मण मतदाताओं का एक वर्ग भाजपा की ओर आकर्षित हुआ है। इसी कारण AIADMK अब ब्राह्मणों को टिकट देने में चुनावी लाभ नहीं देख रही है। भाजपा के लिए भी यह एक दुविधापूर्ण स्थिति है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार बताते हैं कि भाजपा, जो तमिलनाडु ब्राह्मण एसोसिएशन (TAMBRAS) का समर्थन पाने में सफल रही है, फिर भी ब्राह्मणों को टिकट देने से बच रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि पार्टी को डर है कि ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने से उसके दलित और ओबीसी समर्थक छिटक सकते हैं, जो राज्य में निर्णायक वोट बैंक हैं। इस तरह, ब्राह्मणों की राजनीतिक अनदेखी केवल वैचारिक नहीं, बल्कि एक गहरी चुनावी रणनीति का भी परिणाम है।

आगे क्या होगा

तमिलनाडु की राजनीति में ब्राह्मणों की राजनीतिक भागीदारी का यह घटता रुझान भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है। प्रमुख दल अपने मुख्य वोट बैंक (ओबीसी और दलित) को साधने के लिए ब्राह्मण उम्मीदवारों से दूरी बनाए रखेंगे। हालांकि, थलपति विजय की TVK और सीमन की NTK जैसे छोटे दल, जो अपनी विशिष्ट पहचान की राजनीति करते हैं, वे कुछ ब्राह्मण बहुल क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारना जारी रख सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह प्रवृत्ति तमिलनाडु के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने को कैसे प्रभावित करती है और क्या ब्राह्मण समुदाय अपनी राजनीतिक आवाज को फिर से स्थापित करने के लिए कोई नई रणनीति अपनाता है।

FAQ

• प्रश्न: तमिलनाडु में प्रमुख राजनीतिक दल ब्राह्मणों को टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं?
  उत्तर: इसका मुख्य कारण द्रविड़ आंदोलन की विचारधारा, राज्य में ब्राह्मणों की कम जनसंख्या (लगभग 3%), और ओबीसी व दलित मतदाताओं के बड़े वोट बैंक को नाराज न करने की राजनीतिक दलों की रणनीति है।
• प्रश्न: जयललिता स्वयं ब्राह्मण थीं, तो AIADMK ने इस बार ब्राह्मणों को टिकट क्यों नहीं दिया?
  उत्तर: जयललिता के निधन के बाद ब्राह्मण मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की ओर मुड़ गया। AIADMK अब ब्राह्मण उम्मीदवारों को उतारने में पर्याप्त चुनावी लाभ नहीं देख रही है।
• प्रश्न: क्या तमिलनाडु में किसी भी पार्टी ने ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट दिया है?
  उत्तर: हाँ, थलपति विजय की तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) ने दो और सीमन की नाम तमिलर कच्ची (NTK) ने छह ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ ब्राह्मण मतदाता अधिक हैं।
• प्रश्न: द्रविड़ आंदोलन का ब्राह्मण राजनीति पर क्या ऐतिहासिक प्रभाव पड़ा है?
  उत्तर: द्रविड़ आंदोलन ने ब्राह्मणों के सदियों पुराने सामाजिक और राजनीतिक प्रभुत्व को चुनौती दी, गैर-ब्राह्मण जातियों के उत्थान पर जोर दिया, जिससे ब्राह्मण धीरे-धीरे तमिलनाडु की मुख्यधारा की राजनीति में हाशिए पर चले गए।
• प्रश्न: तमिलनाडु में ब्राह्मणों की अनुमानित जनसंख्या कितनी है?
  उत्तर: तमिलनाडु की कुल आबादी में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी लगभग 3% है, जो उन्हें एक छोटे अल्पसंख्यक वोट बैंक के रूप में स्थापित करती है।